BPSC परीक्षा 2024 के पेपर लीक के विरोध में पटना में हंगामा

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पटना में BPSC परीक्षा 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन
प्रशांत किशोर ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया
प्रशासन ने जल तोप और बल का प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया
छात्रों ने परीक्षा के रद्द करने की मांग की

परिचय

पटना में गांधी मैदान पर रविवार को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 2024 के पेपर लीक होने के आरोपों के खिलाफ छात्रों और जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन को अनधिकृत करार देते हुए बल प्रयोग और जल तोप का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर किया।

मुख्य विवरण

रविवार को गांधी मैदान पर छात्रों ने बी॰पी॰एस॰सी॰ की परीक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिनमें जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर भी शामिल थे। प्रशासन के अनुसार, इस प्रदर्शन के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई और पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए जल तोप और हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

पटना प्रशासन ने एक बयान में कहा, “बार-बार अनुरोध के बावजूद, प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित किया। इस वजह से प्रशासन ने जल तोप और बल का प्रयोग कर उन्हें हटाया। इस मामले में 600-700 अज्ञात लोगों समेत प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज की गई है।”

प्रदर्शनकारियों की मांग

प्रदर्शनकारी छात्रों ने बी॰पी॰एस॰सी॰ की परीक्षा के रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि 13 दिसंबर को आयोजित इस परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो गया था। छात्रों ने प्रशासन से दोबारा परीक्षा कराने की अपील की है।

प्रशांत किशोर की टिप्पणी

प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “सरकार के अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि वे छात्रों की मांगों पर चर्चा करेंगे। यदि चर्चा के बाद भी छात्रों को संतुष्टि नहीं मिलती है, तो हम अगले कदम पर विचार करेंगे। मैं सभी छात्रों से अपील करता हूं कि वे कोई गैर-कानूनी कार्य ना करें, और यदि छात्रों के साथ अन्याय होता है, तो हम उनके साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे।”

निष्कर्ष

छात्रों की मांगों और जन सुराज पार्टी के समर्थन के बावजूद, प्रशासन ने प्रदर्शन को अनधिकृत करार दिया और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने छात्रों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है।